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बड़ी खबरः हिमाचल में मिड डे मील वर्कर को अब मिलेगा 12 माह का वेतन

Edited By: हिमाचल एक्सप्रेस डेस्क
अपडेटेड: 2 weeks ago IST

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात किए गए मिड डे मील वर्कर को हाईकोर्ट ने दस माह के बजाए 12 महीने का वेतन दिए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह मिड डे मील वर्कर को पूरे साल का वेतन दें। इससे पहले शिक्षा विभाग मिड डे मील वर्कर को दस ही महीनों का वेतन देता था। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। प्रार्थी यूनियन ने अदालत से गुहार लगाईं थी कि शिक्षा विभाग को आदेश दिए जाएं, मिड डे मील वर्कर को दस महीनों की बजाए बारह महीनों का वेतन दिया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग प्रार्थी यूनियन के साथ भेदभाव कर रहा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी पूरी साल का वेतन दिया जाता है, लेकिन उन्हें दस ही महीनों का वेतन दिया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि शिक्षा विभाग मिड डे मील वर्कर के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 का सरासर उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मिड डे मील वर्कर दस महिनों के बजाए बारह महीनों के वेतन के हकदार हैं। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जब शिक्षा विभाग शिक्षक और गैर शिक्षक को भी हजारों रुपए पूरे साल अदा करता है तो उस स्थिति में शिक्षा विभाग मिड डे मील वर्कर के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह मिड डे मील वर्कर को भी दस महीनों के बजाये बारह महीनों का वेतन अदा करें।

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