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दृष्टिहीन जन संगठन और एचडीपीए की बैठक मुख्य सचिवालय कार्यालय में मुख्य सचिव और अन्य विभागीय सचिवों के साथ हुई सम्पूर्ण

Edited By: विजय शर्मा
अपडेटेड: a week ago IST

दृष्टिहीन जन संगठन और एचडीपीए की बैठक मुख्य सचिवालय कार्यालय में मुख्य सचिव और अन्य विभागीय सचिवों के साथ हुई। इसमें संगठन के 24 स्तरीय शिष्ट मंडल भी बैठक में शामिल हुआ और संगठन के मांग पत्र पर गंभीर विचार.विमर्श हुआ। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शोभू राम एवं समाजसेवी एवं दिव्यांगजनों के कानूनी सलाहकार कुशल कुमार सकलानी ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा संघ की सभी मांगों पर विचार विमर्श किया और विशेष रुचि दिखाई। इसके लिए संगठन ने मुख्य सचिव का हार्दिक धन्यवाद जताया। उन्होंने बताया अब दिव्यांग इंप्लाइज को डयूटी के दौरान आने और जाने में आधे घंटे  की छूट प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि शत प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 5 बिस्वा प्लाट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका अर्जित करने के लिए 5 बीघा भूमि दिए जाने पर भी सहमति जताई गई। उन्होंने बताया कि सरकारी आवास शत.प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने के आदेश दिए गए। दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन 5000 रूपए मासिक देने का आश्वासन दिया गया और कर्मचारियों का दिव्यांग भत्ता अन्य राज्यों के आधार पर 2500 रूपए देने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जिन विभागों में वर्तमान में रिक्त पद हैं, उन्हें भरने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जिला जनसंपर्क अधिकारी पद पर जो 2011 से विवादों में थे, उसे गंभीर पूर्वक लिया गया और इसमें भी विसंगति को दूर करने और नियुक्ति को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। आईआरडीपी और बीपीएल में दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर काम किए जाएंगे और पंचायत के कोरम के पूरा ना होने के बावजूद भी उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा और ग्राम सभा की बैठकों से पृथक रखा जाएगा। इसी तरह मनरेगा में भी प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष कमेटी पदों की पहचान करेगी और सभी पदों को शीघ्र अभियान चलाकर भरने का कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस काडर से अपना कार्यालय खोलने के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त फर्जी लोगों के ऊपर कारवाई और दिव्यांग व्यक्तियों के तबादले में भी सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया।

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