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हिमाचल में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से ली नौकरियां, सीएम को पत्र लिखकर मांगी कार्यवाही

Edited By: विजय शर्मा
अपडेटेड: 4 months ago IST

हिमाचल प्रदेश में फर्जी दिव्यांग पत्र बनाकर नौकरियां हासिल करने का एक मामला उजागर हुआ है। जिसका खुलासा स्वयं हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन संगठन के नेताओं ने किया। बल्कि इस संदर्भ में तत्काल प्रभाव से आगामी कार्यवाही अमल में लाने को लेकर सीएम को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया गया है। सकलानी का कहना है कि प्रदेश में दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र लेकर बहुत सारे लोगों ने इस प्रमाण पत्र के बलबूते पर नौकरी फर्जी तरीके से हासिल की है। जिनका नाम जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से लेकर सर्विस बुक तक में दिव्यांगता को लेकर दर्ज नहीं हैं। उनके ऊपर दोबारा चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से वीडियोग्राफी करके दिव्यांग का प्रमाण पत्र हासिल करें। जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। इस मामले में भी लाखों का घोटाला अधिकारियों से उजागर हो चुका है। नौकरी करने से दिव्यांगों में से जो पात्र लोग हैं, उन्हें लाभ मिलेगा और अपात्र लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि पात्र दिव्यांगजन युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। प्रदेशाध्यक्ष कुशल कुमार सकलानी का कहना है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार द्वारा जो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 को लागू करने की घोषणा कर दी है। उसमें पिछले कल मंत्रिमंडल की हुई बैठक में दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाने के फैसले का दिव्यांगजनों ने जोरदार स्वागत किया है और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। सकलानी का कहना है कि 58 से 60 वर्ष की आयु सीमा सेवानिवृत्ति की करने के मामले को सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उसे प्रदेश के किसी भी जाति और धर्म से यह मामला संबंधित नहीं है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया। उसी तरह से दिव्यांगों के हित में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष की घोषणा को तत्काल प्रभाव में दिव्यांगजन कर्मचारियों के हित में करने की घोषणा 15 अगस्त आजादी की बेला के दिवस पर करके एक ऐतिहासिक पहल करें। जोकि आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं की। इस ऐलान से दिव्यांगजन व उनके परिवारों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका श्रेय और दुआएं मिलती रहेंगी। सकलानी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से व्यक्तिगत तौर पर आग्रह किया है कि विभागीय अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ करने का आग्रह किया है। 

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